आर्थिक बोजा शासनावर पडतो म्हणून जुनी पेन्शन देता येत नाही म्हणणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी नाही तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे हे समजून घेण्यासाठी...

आर्थिक बोजा शासनावर पडतो म्हणून जुनी पेन्शन देता येत नाही म्हणणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी नाही तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे  हे समजून घेण्यासाठी खालील लेख जरूर वाचावा

आर्थिक बोजा शासनावर पडत असल्याने जुनी पेन्शन देता येणार नसल्याचे अनेकजण सांगतात.किंवा जुन्या पेन्शनची रेल्वे पुढे गेल्याचे बोलले जाते.काल पर्यंत विरोधात होते तोवर जुनी पेंशन लागू करा म्हणणारे सत्तेत आल्यावर हात वर करतात हा अनुभव आताही येत आहे.पण यामुळे पेन्शन लढा थांबणार नाही तर तो अधिक तीव्र होईल.लोकशाहीत लोकमताने सरकार बदलू शकते तसे सरकारचे मतही.पण आपण मागत असलेली मागणी योग्य आहे का?असेल तर ती कशी?या लढ्यात गेली 5 वर्षे सक्रिय असून अजूनही लढणाऱ्याना व शासनात बसलेल्याना नेमके आम्ही जुनी पेन्शन का मागतोय हे समजले नाही असे वाटत असल्याने मी का जुनी पेन्शन मागतोय? ते लिहत आहे.तुम्हाला काय वाटते याबाबत हे जाणायला आवडेल.जुनी पेन्शन आपला हक्क कसा हे समजून घेण्यासाठी खालील लेख पूर्ण वाचा अन coment box मध्ये आपली मते मांडा.

एकच मिशन जुनी पेन्शन ची टोपी काय मागत आहे?

गेल्या दोन तीन वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी आक्रमक पणे करत आहेत.यासाठी विविध स्तरावर आंदोलने सुरू आहेत.जुनी पेन्शन योजना म्हणजे 1982 ची नागरी पेन्शन योजना.ही जुनी योजना केंद्र शासनाने बंद करत 1 जानेवारी 2004 पासून सेवेत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS)अंमलात आणली.केंद्राचे अनुकरण करत राज्यांनी पुढे तशीच योजना राज्यसरकारी कर्मचाऱ्याना लागू करण्याचे निर्णय घेतले.महाराष्ट्रात तत्कालीन सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 हा मुहूर्त राज्यात जुनी पेन्शन रद्द करून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अमलबजावणी साठी शोधला.अन 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या राज्यसरकारी कर्मचाऱ्याना नवीन योजना लागू झाली.नवीन पेन्शन योजना आणताना पेन्शन योजनेचे ध्येय याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने डी. एस.नकारा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात दिलेले खालील अभिप्राय पहाणे महत्वाचे.

 1.कर्मचाऱ्याना दिले जाणारे निवृत्ती वेतन बक्षीस किंवा दानशूरता म्हणून मालक देत नाही.उलटपक्षी निवृत्तिवेतन हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे.

2.निवृत्तीवेतन हे अनुग्रहपूर्वक दिलेलीे रक्कम  नसून केलेल्या सेवेबद्दलचे प्रदान आहे.

3.सामाजिक सुरक्षितता म्हणून कर्मचाऱ्याने वृद्धावस्थेत सन्मानाने व योग्यरित्या आयुष्य व्यथित करावे या उद्देशाने निवृत्ती वेतन दिले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने वर रेखाटलेली भूमिका पाहिल्यास नवीन आणलेली अंशदान निवृत्ती वेतन योजना वरील ध्येय गाठण्यात ती 12 वर्षांनी यशस्वी होताना दिसत आहे काय?व जर नसेल तर त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेत वरील ध्येय साध्य करणारी योजना लागू करणे सरकारचे कर्तव्य आहे.

मुळात जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यास त्याच्या निवृत्तीच्या वेळच्या पगाराच्या शेवटच्या 10 महिन्यांच्या पगाराच्या सरासरीच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळत व त्यामध्ये वाढणाऱ्या महागाई नुसार वाढ होत जात. तसेच कर्मचाऱ्याचा मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत.कर्मचाऱ्यास मिळणारे निवृत्ती वेतन निश्चित होते त्यात अनिश्चितता नव्हती.तसेच हे निवृत्ती वेतन देण्यासाठी त्याच्या सेवाकालातील पगारातून कोणत्याही प्रकारची रक्कम कपात पेन्शनसाठी केली जात नसत.

पण 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत येणाऱ्या राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अस्तित्वात आलेल्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत निवृत्तीनंतर मिळणारे निवृत्ती वेतन अनिश्चित आहे.ही योजना मार्केट मधील गुंतवणुकीवर आधारित आहे.मार्केटच्या चढउताराचा निवृत्ती वेतनावर परिणाम होणार आहे.तसेच या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या अकस्मिक मृत्यूनंतर द्यायच्या लाभाबद्दल स्पष्टता नाही.त्यामुळे आज राज्यात कर्मचाऱ्याच्या अकाली अकस्मिक मृत्यूनंतर त्या कर्मचाऱ्यांस कसलाच लाभ दिला नसल्याचे व सदर कुटुंबे खूपच आर्थिक अडचणीत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

नवीन योजनेचे स्वरूप कशी व किती मिळणार पेन्शन

या नवीन पेन्शन योजनेनुसार निवृत्ती वेतन देण्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या सेवाकालातील पगारातून दरमहा 10 टक्के रक्कम कपात जाते.तितकाच सममूल्य शासनहिस्सा दिला जाईल व ती रक्कम शासनाने नियुक्त केलेल्या फंड मॅनेजर कंपन्या बाजारात गुंतवतील व सदर गुंतवणुकीतून सेवानिवृत्ती वेळी जमा होणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांस दिली जाईल व 40 टक्के रक्कम सरकार जमा ठेवून त्यावर मिळणारे व्याज व गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभावर आधारित निवृत्ती वेतन दिले जाईल असे ढोबळ स्वरूप या नवीन योजनेचे आहे.निवृत्ती वेळी एक पेन्शन ठरल्यानंतर त्यात महागाईनुसार वाढ होणार नाही.

ही योजना महाराष्ट्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू केली आहे.पण आज अखेर राज्यातील शिक्षकांना गेल्या 12 वर्षात एकदाही सममूल्य शासन हिस्सा व व्याज दिले नाही व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून केलेली रक्कम ही मार्केट मध्ये गुंतवली नाही.केंद्राच्या धरतीवर योजना अंमलात आणली पण तिच्या अमलबजावणीकडे लक्ष देण्यात आले नाही.त्यामुळे  1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्याचे भविष्य असुरक्षित झाले आहे.12 वर्षे याबाबत ठोस धोरण नसल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी हवालदिल होऊन जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे.

राज्याने फक्त आदेश काढले अमलबजावनीकडे दुर्लक्ष

1 जानेवारी 2004 ते 1 नोव्हेंबर 2005 म्हणजे केंद्र शासनानंतर 1 वर्षे 10 महिन्यानी ही योजना महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारली.आजही अनेकजण ही योजना बदलणे केंद्र सरकारच्या अधिकारातील विषय आहे असे सांगतात,पण वरील बाबी वरून राज्यसरकारला ही योजना नाकारण्याचा व जुनी पेन्शन चालू ठेवण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्ट होते.केंद्रानंतर जवळपास पाऊणे दोन वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला.हा काळ या नवीन योजनेचा अभ्यास व अमलबजावणी प्रक्रिया याचा अभ्यास यासाठी लागला असावा. त्यानंतर राज्याने ही योजना तयारीनिशी स्वीकारली असावी असे वाटते.पण आज 12 वर्षानंतर या योजनेच्या अमलबजावणी मधील गोंधळ पहाता राज्यशासनाने विना अभ्यास व तयारी न करता केंद्राची कॉपी केली पण जेव्हा प्रत्यक्ष अमलबजावणीची वेळ आली तेंव्हा मात्र नापास व्हावे लागले असेच दिसत आहे.त्यासाठी गेल्या 12 वर्षातील काही महत्वाचे शासन आदेश पाहिल्यास स्पष्टता येईल.

31 ऑक्टोबरला 1 अध्यादेश काढत 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्याना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू केली.पण या योजनेची अमलबजावणी व कार्यपद्धती बाबतचा सविस्तर शासन आदेश 21 मे 2010 ला काढण्यात आला.म्हणजे योजना लागू 2005 ला केली व तिची कार्यपद्धती 2010 ला पाच वर्षांनंतर?खरेतर नवीन योजना मार्केट आधारित असल्याने पहिल्या महिन्यापासून तिची अमलबजावणी होणे आवश्यक होते.शासन अध्यादेश आल्यानन्तर लगेचच कार्यपद्धती निश्चित करून अमलबजावणी होणे गरजेचे पण कार्यपद्धतीचा आदेश काढायला पाच वर्षे लागली.

दरम्यानच्या काळात अनेक शासन आदेश येत पण शिक्षक कर्मचारी वगळून हे आदेश यायचे.अखेर 29 नोव्हेंबर 2010 ला शिक्षकांच्या बाबतीत या योजनेची कार्यपद्धती सांगणारा शासन आदेश आला.पाच वर्षांनंतर आदेश आल्यानन्तर तरी अमलबजावणी होणे गरजेचे होते पण या आदेशानंतर फक्त पगारातून कपाती सुरू करण्याची अमलबजावणी करण्यात आली व शासन आदेशात सांगितलेल्या इतर कोणत्याच बाबीची अमलबजावणी झाली नाही.शिक्षकांच्या कपाती झाल्या पण सदर कपात केलेली रक्कम जमा करण्यासाठी लेखाशीर्ष देण्यासाठी पुढे पाच वर्षे गेली.आज ही राज्यात अंशदान पेन्शन अंतर्गत किती शिक्षक येतात?त्यांची आजपर्यंत किती रक्कम कपात करण्यात आली याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही.नुकतेच 13 नोव्हेंबर 2017 ला शिक्षण उपसंचालक,शिक्षण संचलनालय पुणे यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्याना पत्र काढून याबाबत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.योजना आणून 12 वर्षे झाली तरी फक्त टोलवा टोलवी सुरू आहे.शिक्षकांना त्यांच्या कपातीचा हिशेब सुद्धा देण्यात आला नाही तर अनेकांची DCPS खाती न काढता कपाती करण्यात आल्या.

सुरवातीच्या 10 वर्षात फक्त कपात सोडून काहीच अमलबजावणी झाली नाही.फ़ंड मॅनेजर नाही,शासन हिस्सा नाही,व्याज नाही अन कापलेली रक्कम ज्या कारणासाठी घेतली त्यासाठी गुंतवणूक नाही.दरम्यानच्या काळात काही शिक्षक मृत झाले तर त्यांना नेमका परतावा काय द्यावा व त्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना देण्याबाबत आजही निर्णय नाही.राज्याने केंद्राने या योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केलेली तयारी मात्र केली नाही.आज या नव्या योजनेमध्ये आवश्यक बदल करत केंद्राने आकस्मिक,अकाली मृत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन या योजनेत दिले.तसेच सर्व कर्मचाऱ्याना सेवा उपदान( ग्रॅज्युटी ) देण्याचा निर्णय घेतला पण याबाबीकडे महाराष्ट्र सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. अन शेवटी डिसीपीएस योजना राबवणे जमत नाही हे लक्षात आल्यावर 27 ऑगस्ट 2014 ला शासन आदेश काढून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना(NPS) मध्ये वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.यावरून महाराष्ट्र शासन या  नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या(DCPS)अमलबजावणीत अपयशी झाल्याचे नव्याने सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्याच्या लक्षात येऊ लागले अन 2014 पासूनच जुनी पेन्शन लागू करा या मागणीस बळ येऊ लागले,अन तोपर्यंत या योजनेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्याची संख्या ही एकूण कर्मचारी संख्येच्या 33 टक्के झाली होती अन ते संघटित होऊ लागले.अन तेथूनच कर्मचारी संघटनेच्या मागणी मध्ये जुनी पेन्शन लागू करा ही मागणी दिसू लागली.

DCPS योजना NPS मध्ये विलीन झाल्यावर काय होणार?

NPS मध्ये जाण्यास ही कर्मचारी विरोध करत आहेत.याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या 12 वर्षात राज्यसरकारी कर्मचाऱ्याची या योजनेसाठी कपात करण्यात आलेली 1 रुपया ही रक्कम बाजारात गुंतवली गेली नाही.ज्यादिवशी कर्मचारी NPS मध्ये जाईल तेंव्हा पासून NPS द्वारा ती गुंतवली जाईल अन तेथून पुढे NPS नुसार लाभ मिळतील.पण गेल्या 12 वर्षात गुंतवणुक शासकीय धोरणाच्या अमलबजावणी अभावी राहिली पण तिचा फटका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी का सहन करावा?एकाच दिवशी समान पदावर,समान वेतनश्रेणीत सेवेत एक कर्मचारी केंद्र सरकारच्या सेवेत तर दुसरा राज्य सरकारच्या सेवेत आले.दोघेही एकाच दिवशी समान पदावर,समान वेतनश्रेणीत,एकाच दिवशी सेवानिवृत्त झाले तर दोघनाही निवृत्त होताना NPS मधून मिळणारी पेन्शन मात्र समान मिळणार नाही.कारण राज्यसरकारी कर्मचारी NPS मध्ये 2017 मध्ये सामील झाला तर केंद्र सरकारी कर्मचारी मात्र सुरवातीपासूनच NPS मध्ये असल्याने त्याची गुंतवणूक वेळेत झाल्याने लाभ अधिक मिळणार.शासनाच्या 12 वर्षे केलेल्या चालढकलीचा फटका मात्र राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यास बसनार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982 ची नागरी पेन्शन देणे हाच पर्याय असून आज पर्यंतच्या केलेल्या सर्व रकमा GPF खात्यावर वर्ग करून या कर्मचाऱ्याचे भविष्य सुरक्षित करावे अशी मागणी पुढे येत आहे.शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देत वेळीच सोडवणूक करणे गरजेचे आहे.अन्यथा भविष्यात खूप मोठ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषास सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.संपूर्ण देशभर याबाबत असंतोष असून केंद्रीय कर्मचारी ही या योजनेपासून समाधानी नाहीत.

श्री. अमोल शिंदे 

जिल्हाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली

मोबाईल-9420453475

वर मांडलेली मते अभ्यासपूर्ण वाटली तर त्याचा उपयोग करावा .तसेच काही सुधारणा असल्यास त्या कॉमेंट बॉक्स मध्ये द्याव्यात.