अंशदान पेन्शन साठी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून सुरू कपात बंद करा.

शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब व शिक्षणसमिती सभापतींची घेतली भेट घेऊन केली मागणी

अंशदान पेन्शन साठी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून सुरू 10 टक्के  पगार कपात बंद करा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे,कार्याध्यक्ष विरेश हिरेमठ,कन्नड माध्यम जिल्हा प्रमुख गुरुबसू वाघोली,कवठे महांकाळ तालुका अध्यक्ष संदीप माने,पलूस चे तालुका अध्यक्ष रोहित गुरव,मिरज तालुका अध्यक्ष आकाश जाधव,माध्यमिक विभागाचे गडदे सर या शिष्टमंडळाने केली.

सांगली जिल्ह्यातील एकूण 58 शिक्षकानी मुंबई उच्च न्यायालयात जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या 9314/2017 ही वैयक्तिक याचिका दाखल केली आहे,त्याच बरोबर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भविष्य सुधार असोसिएशन संलग्नित महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन या आपल्या संघटनेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 5986/2016 याचिकेवर सुनावणी करत असताना अंशदान कपातीस स्थगिती दिली असल्याने सांगली जिल्ह्यात होत असणारी अंशदान कपात बंद करावी अशी मागणी केली.यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत साहेब यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राजेंद्र गाडेकर साहेब व उपशिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे साहेब यांना सदर न्यायालयीन आदेशाचे अवलोकन करून याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यास सांगितली.

शिक्षण समिती सभापती तम्माणगौडा रवी पाटील,प्राथमिक शिक्षणाशिकारी निशादेवी वाघमोडे व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महेश चोथे साहेब यांनाही याबाबत निवेदन संघटनच्या वतीने देण्यात आले. शिक्षण समिती सभापती तम्माणगौडा रवी पाटील यांनी 13 तारखेला समिती बैठकीत सदर विषय घेऊन सर्वच अंशदान पेन्शन धारकांची कपात थांबण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे अश्वासन दिले.*

1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांचे हाल होत आहेत,अंशदान कपातीच्या हिशेबात तफावत आहे.शिक्षकांच्या जमा रकमा मृत्यू नंतरही परत मिळत नाहीत.बदली नंतर दुसऱ्या जिल्ह्यात रकमा वर्ग करण्याबाबत आदेश नाहीत.शासन हिस्सा व व्याज जमा नाही,12 वर्षात कपात झालेली रक्कम ज्या कारणासाठी कपात केली त्यासाठी गुंतवली नाही.शिक्षकांची अंशदान पेन्शन बाबत 29 नोव्हेंबर 2010 रोजी शासन आदेशाने कार्यपद्धती सांगण्यात आली पण आज अखेर याबाबत कपात सोडून इतर कोणत्याच बाबीची अमलबजावणी झाली नाही.शिक्षकांबाबत आदेश 2010 मध्ये निघाला पण त्याआगोदरच 2008 पासून सांगली जिल्ह्यात कपाती का करण्यात आल्या व त्या कपात रक्कम कोठेच गुंतवली गेली नसल्याने नाहक आर्थिक व मानसिक त्रासास 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यास सामोरे जावे लागत असून याविरोधात आम्ही वैयक्तिक व संघटनात्मक पातळीवर न्यायालयात गेलो आहोत,याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पगारातून होणाऱ्या कपातीवर स्थगिती दिली असून बऱ्याच जिल्ह्यामध्ये कपात थांबन्याबाबत शिक्षणाधिकारी यांनी पत्र काढले असून सांगलीत ही याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही व्हावी व सर्व कपात बंद करण्यात यावी. अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी केली.

भेटीनंतर dcps धारकांची बैठक झाली यामध्ये

जुनी पेन्शन साठी सर्व कर्मचाऱ्यानी संघटीत लढा देणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन हे निरपेक्ष व्यासपीठ निर्माण केले असून.भविष्यात प्रत्येक संघटनेने वेगवेगळी शक्ती खर्ची न करता महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनच्या व्यासपीठावर एकत्र येत राज्यात कामबंद आंदोलन पुकारल्यास व न्यायालयात ताकतीने बाजू मांडल्यास नक्कीच सरकार या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिल व गेल्या 12 वर्षात कर्मचाऱ्याचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी जुनी पेन्शन हाच एकमेव उपाय असून कर्मचाऱ्याना एन पी एस मध्ये वर्ग करण्यापेक्षा डी सी पी एस योजना अपयशी ठरली हे वास्तव स्वीकारून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.यासाठी 16 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रभर एन पी एस त्याग पत्र मोहीम संघटन कडून राबवली जाणार असून ही सर्व त्यागपत्रे एकत्रित करून ती मुख्यमंत्र्याना संघटनकडून दिली जाणार आहेत. सर्व विभागातील कर्मचारी अधिकारी बांधवानी त्यागपत्रे देऊन आपला असंतोष सरकार पर्यंत पोहचवण्यात सहभाग घ्यावा असे आवाहन विरेश हिरेमठ जिल्हा कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन यांनी केली.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची दुहेरी कपात सुरू असल्याने 20 टक्के पगार पेन्शनसाठी जमा होत असल्याने आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.या महिन्यात याबाबत निर्णय झाल्यास कपात थांबल्यास ऐन दिवाळीत 20 टक्के जादा पगार मिळन्याची शक्यता आहे.एकच मिशन जुनी पेन्शनच्या टोप्या पदाधिकाऱ्या नी परिधान केल्या होत्या.

यावेळी संघटनचे श्यामजी पाटील,कांतप्पा संनोल्ली, अविनाश कडोलकर,बिरादर सर,दिलीप नरुटे,गणेश ढेरे,सुधीर जाधव,भोसले सर,आनंद सोनार,इरप्पा चव्हाण

अरविंद बिरादार,सुतार सर, कट्टीमनी सर, विठ्ठल सर, सुसलाद सर,सतारी सर, रोडगे सर, साबळे सर,पाथरूट सर, सर यांच्यासह प्राथमिकचे वैयक्तीक कोर्टात गेलेले शिक्षक तसेच माध्यमिक शिक्षक चव्हाण सर,अमीर मुजावर सर उपस्थित होते.