संप मागे का घेतला? हे समजून घेवून यापेक्षा पुढील संप ताकतीने करण्यासाठी कामाला लागू....

एकदा पूर्ण वाचाच....

मला एक समजते आपण सर्वांनी नक्कीच संघटन साठी त्याग केला आहे पण याचा अर्थ वीतेश खांडेकर व ज्या ज्येष्ठ लोकांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला ते संप मागे घेतला त्यांनी आनंदाने मागे घेतला का?निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या सर्वांना मोठ्या आपेक्षा होत्या व त्या असल्याचं पाहिजेत.पण नाशिक वरून रक्ताळलेल्या पायाने चालत आलेला मोर्चा नजरेसमोर आणा..संपूर्ण कर्जमाफी साठी शेतकरी आंदोलने समोर आणा......सध्या महाराष्ट्राची राजकीय परिस्थिती लक्षात घ्या व त्यानंतर संप माघार योग्य अयोग्य याचे वास्तव मूल्यमापन करू...

कोअर टीम ने संप पुढे चालू ठेवणे व त्यातून नेमके काय साध्य होईल याचा संपूर्ण विचार करून त्यांनी कुटुंब निवृत्ती वेतन हा टप्पा साध्य  करत जुनी पेन्शन दिशेने एक पुढील पाऊल टाकले आहे. 

मित्रानो अनेक मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबाची अवस्था खूप वाईट आहे .आशा वेळी दोन पाऊले मागे जाऊन चार पाऊले पुढे जान्याचा निर्णय माझ्या दृष्टीने  योग्य आहे.

एकंदर राज्याच्या संपाचा आढावा घेवून व सहभागी संघटना यांच्या मताचा आदर करून संप मागे घेतला असेल.नक्कीच एका आंदोलनात सर्व मिळणार नाही.व कितीतरी बाजूंनी विचार करून पुढील काळात एकजूट वाढत जुनी पेन्शन पर्यंत जाण्यासाठी निर्णय घेतला आहे.

नक्कीच संप मागे घेतले असल्याचे आपल्या शिलेदारांना वाईट वाटेल पण तो निर्णय चुकीचा आहे असे वाटून त्यांनी आशा वेळी उपदेशाचे डोस देण्यापेक्षा पुढील लढ्यासाठी सज्ज व्हावे.कारण आपल्या भावना प्रामाणिक आहेत त्या नक्कीच समजतात....पण याची दुसरी बाजू ही लक्षात घ्यावी लागेल.मुळात हा एकदिवस संप होवू नये यासाठी अनेक लोक कार्यरत होते.पण राज्यातील समन्वय समिती मधील सर्वच नेत्यांनी आपल्या सर्वांच्या साथीने ठाम भूमिका घेत हा संप यशस्वी केला त्यांचे मी अभिनंदन करतो.मित्रानो हा संपाचा आपला पहिला अनुभव होता व केवळ आठ दिवसाच्या नियोजनात केलेला हा संप होता.यातून नक्कीच अनेक बाबी लक्षात आल्या.पुढील काळात अधिक नियोजन करून आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक कार्यालय व कर्मचारी यांच्यापर्यंत पोहचून अधिक नियोजन करण्याची संधी मिळाली आहे... निवडणूक आधी किमान मृत बंधू भगिनींना न्याय मिळाला तर पुढील काळात आपण सर्वांना अभिप्रेत ध्येय निश्चित प्राप्त करू...

संपामधुन जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे होती पण यावेळी आपण हे ही लक्षात घ्यावे.अंशदान पेन्शन योजना  आल्यानंतर सुरवातीची 10 वर्षे याबाबत कोणी काही बोलत नव्हते की आंदोलन नव्हते.त्यानंतर या योजनेतील आमच्यासारख्या काही लोकांनी आपली समस्या मांडायला सुरवात केली.पण सरकारने योजना आणली आता बदल होणार नाही असे सांगितले जायचे.पण आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करू लागल्यावर ज्यांचा प्रश्न आहे तेच घरात बसतात असे उत्तर मिळू लागले..त्यानंतर जिल्हा व राज्यात DCPS धारकांना एकत्र करण्यास सुरवात केली.महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन स्थापन केले.सोशल मीडिया चा प्रभावी वापर करत 2015 नंतर मुंबई व नागपुर अधिवेशन एकच मिशन जुनी पेन्शन च्या नार्‍याने दणाणून सोडले.जिल्हा जिल्ह्यात आंदोलने,पेपर मधील बातम्या यातून आपली मागणी पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला.नवीन तरुण संघटक समोर आले.सगळ्याच संघटना जुनी पेन्शन मागणी करू लागल्या..मागणीचा क्रम सावकाश सावकाश वर येत आज 1 क्रमांकास आली..हे एका दिवसात नाही झाले मित्रानो..काही जण आंदोलनाला आले असतील.काही जणांनी आंदोलनाचा प्रचार केला असेल पण काहीजण मात्र दिवसरात्र झोकून देवून काम करत होते व करत आहेत याचा विसर आपण पडून द्यायला नको...

आपल्याला एकी टिकून पेन्शन पर्यंत पोहचायचे आहे.इतर बाबीत ताकत न घालवता पुढील कामाला लागू...

काहीजणांना कुटुंब निवृत्ती वेतन शासन आदेश निघेल की नाही वाटते....मी ही चळवळ जवळून पाहिलेला कार्यकर्ता म्हणून या आंदोलनातून काही नाही मिळाले,कुटंब निवृत्ती वेतन शासन आदेश नाही निघाला,तरी नाउमेद न होता आपला लढा सुरू ठेवणे.या आंदोलनातून नक्कीच खूप काही मिळाले आहे.राज्यातील मध्यवर्ती संघटना  संपापसून दूर असताना ही सर्व इतर संघटनांनी एकजूट करून संप केला व त्याची मंत्रालयात दखल घेतली,बैठक झाली हे ही कमी नाही.राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी विशेषतः युवा वर्गाने या संपाबाब त नकारात्मक भूमिका घेणाऱ्या संघटना बाबत विचार यापुढील काळात करावा लागेल..मित्रानो काही नाही मिळणार हे  पहिल्या दिवसापासून आपण हे ऐकतच आपल काम करत आलो..यातून पुढे...

देश पातळीवर याबाबत आंदोलन सुरु असून दिल्ली सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत विधानसभेत ठराव सहमत केला.आंध्र प्रदेश मधील जगनमोहन रेड्डी सरकारने हि याबाबत निर्णय घेण्यास सकारात्मक पाउले उचलली आहेत.महाराष्ट्रात हि सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी आहे.

महाराष्ट्रातही👇

वेळोवेळी आपण  केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत २०१५ नंतर शासनाने घेतलेलं काही निर्णय–

सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी अपघात विमा योजना आणली.अपघाती निधन झाल्यास 10 लाख रुपये मिळतात.

अंशदान पेन्शन योजनेसाठी शासन हिस्सा 10 टक्क्यावरून 14 टक्के करण्यात आला.

10 वर्षे सेवा होण्याच्या आत कर्मचारी मृत झाल्यास 10 लाख सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग थकीत फरक रोखीने देण्याचा निर्णय घेतला.

सातवा वेतन आयोग विकल्प निवडीबाबत 1 जानेवारी 2016 सोडून इतर विकल्प निवडता येतो यासाठी पाठपुरावा करून तसा शासन आदेश आला व 2010/11 मध्ये सेवेत आलेल्यांना बेसिक मध्ये 1000 वाढ मिळाली

वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबत 23 ऑक्टोबर चा शासन रद्द करण्यात यश आले

सांगली जिल्ह्यात तर प्रत्येक आपल्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी संघटन कार्य करत आहे.त्यामध्ये आपल्याला सातवा वेतन आयोग वेतन निश्चितीसाठी मोफत एक्सेल टूल उपलब्ध केले.23/10 नंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रस्ताव राज्यात सर्वात प्रथम सांगलीत मंजूर झाले.2015 पर्यंतचा प्रशासनाकडून तर संघटनेकडून 2019 पर्यंतचे DCPS कपात हिशेब पत्रक सर्वांना देण्यात आली.अंतर जिल्हा बदली झालेल्या बांधवांना कार्यमुक्ती साठी वेळोवेळी प्रयत्न केले.अन्य इतर कितीतरी बाबी केवळ आपण एकत्र आल्याने करता आल्या.अजूनही खूप काही करता येईल.

व आता फॅमिली पेन्शन व ग्रच्युटि बाबत निर्णय होईल

ससा व कासवाची गोष्ट सर्वांना माहीत आहे...आपल्याला कासावाप्रमाने पुढे जावे लागेल नक्कीच आपली चिकाटी,सातत्यपूर्ण प्रयत्न आपल्याला ध्येयापर्यंत पोहाचवेल.

आता प्रत्येकाने स्वतःला विचारावे जुनी पेन्शन मिळणे बाकी आहे पण वरील झालेल्या बाबी कोणामुळे झाल्या व त्यासाठी माझे वैयक्तिक योगदान किती??मी जर संघटन कडून अधिकची अपेक्षा करतोय तर संघटन साठी माझे योगदान अधिकचे द्यायला हवे का???आज मला जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे तो माझा हक्क आहे...पण तो मिळवण्यासाठी मी केवळ एक दिवस संपात उतरलो म्हणजे झाले का??केवळ मी नाही तर माझ्या सारख्या सर्वांना या आंदोलनाचा हिस्सा बनवण्यासाठी प्रयत्न केले तर तो दिवस नक्कीच दूर नाही....गरज आहे तुमच्यासारख्या तडफदार बंधू भगिनीं यासाठी झोकून देवून योगदान देण्याची.....

जुनी पेन्शन हवीच कारण

“कोणत्याही योजनेचे यश हे तीच्या अमलबजावणीवर अवलंबून आहे.नवीन अंशदान पेन्शन योजना फायद्याची कि तोट्याची यापेक्षा नवीन पेन्शन योजनेची अमलबजावणी करण्यात १४ वर्षे जाऊन हि ती सुरळीत नाही.आमच्या व शासन हिस्श्याची गुंतवणूक दूर आमच्या पगारातून कपात केलेल्या रक्कमेचा हिशेब मिळवण्यासाठी आम्हाला चार वर्षे संघर्ष करून हिशेब मिळाला नाही.त्यामुळे आशा बेदादी योजनेच्या हावाली राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्याचे भविष्य करण्यास आमचा विरोध असून शासनाने सुधारणेची वेळ निघून गेली असल्याने सर्वांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी.जोपर्यंत हि योजना लागू होत नाही तोपर्यंत राज्यातील सर्व कर्मचारी एकजुटीने यासाठी प्रयत्न करत रहातील.”

नक्कीच आपल्या भावना तीव्र असल्या तरी त्या लढणाऱ्या ला प्रोत्साहित करतील.....पण आपण केवळ असे व्हायला हवे ही अपेक्षा व्यक्त करून न थांबता या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्याल इतकीच माफक अपेक्षा...

(कारण आंदोलनास कार्यकर्त्यांची गरज असते.परवा आंदोलनं दिवशी बसायला शेडनेट हातरण्यापासून ते आंदोलन सुरू असताना डिजिटल लावण्यासाठी काही आपले बांधव धडपड करत होते जे नेहमीच हे काम स्वतःचे समजून करतात...पण काहीजणांना मात्र खाली बसविण्यासाठी आम्हाला विनवण्या कराव्या लागत होत्या....अनेक लोक एक दिवस संपावर जाताना ही त्यांना खूप विनंत्या कराव्या लागत होत्या...हे चित्र आपल्यालाच बदलायला हवे.नक्कीच सगळ्या बाबी होतील...)

अमोल शिंदे

जिल्हाध्यक्ष 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली

९४२०४५३४७५