खरे बोला रे ...बास करा आम्ही केले आम्ही केले...

शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी जरूर वाचावे व पटल तर बदलावे.....

इतर वेळी लगेच मेसेज कॉपी पेस्ट नाव कट करून फॉरवर्ड  करणारे हा मेसेज तसे करणार नाहीत.आता सामान्य शिक्षक नक्कीच हा मेसेज पुढे पाठवतील......

🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫

तुम्ही काय केले विचारा त्या मृत डीसीपीएस धारक कुटुंबियांना ज्यांना आजही पेन्शन नाही की मदत???विचारा त्या विस्थापितांना व रँडम राऊंडमध्ये बदली झालेल्या व दररोज झोले खाणाऱ्या शिक्षकांना??? तीन-तीन वर्षे वैद्यकीय बिल मंजूर होऊन न मिळालेल्या शिक्षकांना???

23 ऑक्टोबर 2017 च्या शासन आदेशांमध्ये शाळा सिद्धी ची जाचक अट घालण्यात आली.आजही शाळा सिद्धी तशीच कायम आहे.तिच्याबद्दल कोणी नाही बोलत...

त्या आदेशात प्रशिक्षणा बाबत ही विद्या प्राधिकरण स्वतंत्र प्रशिक्षण घेईल असे सांगितले होते.प्रशिक्षण हा शिक्षकांसाठी नवीन विषय नाही.प्रशिक्षण घ्यायला आम्ही तयार होतोच.पण ते देण्याची जबाबदारी विद्या प्राधिकरण ची होती.त्यासंदर्भात विद्या प्राधिकरण मध्ये बैठका झाल्या.प्रशिक्षण साठी लिंक देवून शिक्षकांकडून माहिती ही घेतली.आपल्याला आठवत असेलच.त्यानंतर एक प्रशिक्षण प्रारूप ही online प्रशिक्षणाचे करण्यात आले होते. प्रशिक्षण बाबत एक समिती निर्माण केली होती.त्याचे पत्र ही सोशल मीडिया वर आले होते.अखेर या प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्च मंजुरी वित्त विभागात ही गेली होती.त्यानंतर मात्र या प्रशिक्षण खर्चास मान्यता न मिळाल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षण बाबत 21 डिसेंबर 2018 ला शासन आदेश आला असावा असे जाणकारांचे मत आहे.

पण गुरुजींना हे कूठ माहीत असते असा समज असलेल्या संघटनांनी, त्यानंतर हा आदेश आमच्यामुळे आला असा दावा केला.काही संघटना आजही करत आहेत.असो हा शासन आदेश आल्यानंतर आजही राज्यातील कित्येक जिल्हा परिषद मध्ये यानुसार कार्यवाही झालेली दिसत नाही. ज्यांनी निवेदन दिल्याने व पत्र दिल्याने सातवा वेतन आयोग व 21 डिसेंबर चा शासन आदेश येतो त्यांनी शाळा सिद्धी अटी साठी निवेदन दिले नाही का??मग ती का अट अजून रद्द झाली नाही?? सवाल प्रत्येक शिक्षक विचारत आहे.....का कोणताही निर्णय झाल्यानंतर ती आमच्या मुळे झाली असे दाखवले जाते.....

याची उत्तरे कोण देणार.......?????

का लागू झाली नाही कॅशलेस मेडी क्लेम योजना??

का लागू झाली नाही जुनी पेन्शन योजना??

का रद्द होत नाही शाळा सिद्धी अट???

का रद्द झाल्या नाहीत जिल्हा अंतर्गत बदल्या??

विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी न देता केवळ 33 टक्के लोकांना वेतनश्रेणी बाबत का नाही बोलत संघटना??

आपल एकच,जे होते ते संघटने मुळे ते ही आमच्या निवेदनामुळे व जे झाले नाही ते मात्र सरकार मुळे....7 वा वेतन आयोगाचा शासन आदेशाचे ही श्रेय सरकारला न देता स्वतः कडे घेणाऱ्या संघटना पाहून कीव करावी वाटते....आजही मागल्या वेतन आयोगातील त्रुटी निघाल्या नाहीत त्याचे बघा दादा...सातवा आम्ही आणला हे सांगण्यात काय गंमत आहे.......

अंतर जिल्हा बदल्या झाल्या त्या ही आमच्यामुळे असे म्हणत नाहीत हे नशीब......

जे धोरणात्मक बदल घडवले त्याचे जरूर स्वागत....

प्रकाश आबिटकर सारखे आमदार पाठपुरावा करतात आणि MSCIT वसुलीस मुदतवाढ मिळाली...हे जाणतो आम्ही

वस्तीशाळा शिक्षकांना सेवेत कायम केले आमदार कपिल पाटील साहेब व नवनाथ गेंड यांनी हे कोणी नाकारणार नाही.....

आंतरजिल्हा बदली साठी SSS टीम झटली निर्णय आले व सद्या आमदार बच्चू कडू साहेब व प्रहार शिक्षक संघटना यासाठी लढत आहे हे दिसते आम्हाला.....

जुनी पेन्शन साठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन ने निर्माण केलेला झंजावात प्रत्येकाने अनुभवला आहे....

कोण प्रामाणिक झटत आहे कळते ओ आम्हाला.....

सगळ आम्ही केले हे सांगण्यापेक्षा असे एक करा जे स्वतःचे असेल व स्वतः केले असे सांगावे लागणार नाही......

शिक्षक आमदारांना जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी काही करायचे असेल ना तुम्ही आमचे प्रश्न सोडवले नाही तरी चालतील.फक्त शिक्षक आमदारकी ला आम्हाला मताचा अधिकार द्या..... 

मग नक्कीच जिल्हा परिषद शिक्षकांना अगदी बदली पासून किरकोळ बाबी साठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला लावून वकिलांचे हस्तक झालेले आमचे शिक्षक नेते निकाल काही लागला तरी गुलाल आपलाच म्हणणार नाहीत. आज पर्यंत जिल्हा परिषद शिक्षकांबद्दल शिक्षक आमदार हम आपके है कौन?अशाच पद्धतीने वागत आले असल्याचा व प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटना अधिवेशन रजा व हिशेब यातच बुडाल्या असल्याचा भाव सर्व शिक्षकात आहे.

या सर्व बाबी समजत असल्याने अलीकडे शिक्षक या श्रेय पिपासू संघटनाकडे पाठ फिरवत आहेत. आंदोलनास गर्दी होत नाही ....या सर्वाचा विचार करून शिक्षकांना पुरस्कार देवून गर्दी गोळा करण्याचा नवा फंडा अवलंबला जात आहे.एक शिल्ड दिले की सोबत 10 लोक घेवून गुरुजी कितीही अडचण असली तर पुरस्कार घेण्यास येतातच.नाहीतर आंदोलनाला बोलावलं तर मात्र अनेक कामे असतात आम्हाला हे संघटना नी तारले असून भविष्यात आंदोलन ठिकाणी पुरस्कार वितरण झाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. तसेच शिक्षक संघटनाची गर्दी गोळा करण्याची नामी शक्कल राजकीय पक्ष ही येत्या निवडणुकीत घेतील असे निवडणूक तज्ञांचे मत असून यामुळे उमेदवारांचा निवडणूक खर्च निम्म्यावर येणार असून बूथ निहाय पुरस्कार देण्यासाठी प्रतिष्ठित लोकांची नावाची यादी करण्याचे काम ही सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.शिक्षक नेत्यांचे याबाबत आभार ही व्यक्त होत आहेत.काय राव शासनाने डी एड कॉलेजचे केले ते पुरस्कारांचे संघटना करत आहेत.... आदर्श शिक्षकाला ही आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला तर सांगायची सोय राहिली नाही.अगदी काही काळात पुरस्कार सामान्य करण करून टाकले राव.बाकी एक हजार ते पाच हजार पुरस्कार प्राप्त शिक्षकाकडून घेवून पुरस्कार देणाऱ्या संस्था कमी नाहीत....

प्रशासकीय बाबतीत संघटना नेते स्वतः काही शासन आदेश वाचत नाहीत.काही लीपिकांशी व अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून प्रत्येक बाबतीत  शिक्षकांना शासन आदेशात कशी अडचण आहे हे सांगून अडचणीत आणायचे आणि परत वाटाघाटी करून आपला वाटा मिळवून तो मुद्दा वाटा देणाऱ्या पुरता सोडवायचा आणि मग त्या शिक्षकावर आम्ही काम केलं आम्ही काम केलं असे म्हणून उपकार केल्याचा आव आणायची प्रवृत्ती संघटनांच्या मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे .आलेले जीआर वाचायला आणि त्यांचा अर्थ समजून घ्यायला या संघटनांच्या कडे अजिबात वेळ नाही पण शिक्षकांना आर्थिक बाबतीत बुडवून लोकांचे खिसे भरण्यात आपला मोठेपणा वाटतो.

विषयापासून भरकटून सतत प्रसिद्धी व प्रश्नाची सोडवणूक करण्यापेक्षा प्रश्नाची जाहिरातबाजी करण्याचा कार्यक्रम आम्हा शिक्षकांना कळत नाही असा समज दृढ होऊ नये म्हणून वरील लेखन प्रपंच....... 

झोंबले तर पाहिजेच......आम्ही तर कितीवेळा तुम्ही आम्हाला गंडवल याचा आनंद  मिळून द्यायचा.....

शिक्षक संघटना व नेतृत्वाने थोडे प्रगल्भ व्हायला हवे असे वाटणारा.......एक शिक्षक असाल तर आपले नाव टाकून मेसेज शेयर करा

जर पटले व खरे असेल तर पाठवा आशा श्रेय पिपासु लोकांना ज्यांच्या श्रेय वादाने शिक्षक अडचणीत येतोय......

🖋️अमोल शिंदे🖋️