शिक्षक बँक निवडणुकीत व्यवस्था परिवर्तनासाठी पेन्शन हक्क संघटन कटिबद्ध

 युती व उमेदवार निवड करण्याचे अधिकार निवडणूक निर्णय समितीस - जिल्हा व तालुका कार्यकारिणीच्या एकत्रित बैठकीत सर्वानुमते निर्णय

🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

निवडणूक निर्णय समितीच्या जिल्हाध्यक्षपदी स्वप्नील मंडले यांची सर्वानुमते निवड

 ✊✊✊✊✊✊✊              

                       महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली ची जिल्हा कार्यकारणी बैठक तासगाव येथे पार पडली.या सभेमध्ये शिक्षक बँक निवडणूक बाबत उपस्थित तालुकाध्यक्ष,जिल्हा कार्यकारणी सदस्य यांनी मते मांडली. प्राथमिक शिक्षक बँक निवडणूकीत स्वतंत्र निवडणूक लढवली तर सध्याच्या सभासदांची संख्या पाहता निर्णायक बदल न होता केवळ इतराना लाभ होईल.

येथे क्लिक करुन आणखी फोटो पहा

शिक्षणसेवक मानधन वाढ करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली कडून ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन

 महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली कडून मा.ना. हसन मुश्रीफ साहेब, ग्राम विकास मंत्री महाराष्ट्र शासन यांना शिक्षण सेवक पद्धत बंद करणे  शिक्षणसेवक मानधन वाढ करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली कडून निवेदन देण्यात आले.याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा आश्वासन यावेळी ग्रामविकास मंत्री महोदयांनी दिले.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात  राज्यातील शिक्षण सेवक पद्धत बंद करण्यात यावी.त्याचवेळी याबाबत जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत शिक्षणसेवकाना 24000 मानधन देण्यात यावी.अशी मागणी करण्यात आली.

मिरजेचे नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार यांचे महारष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन कडून स्वागत...

 

"जिल्हा परिषद शाळातच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण;प्रयत्नवादी शिक्षकांच्या प्रयत्नांना साथ देणार" -नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार 

आज मिरजेचे नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार साहेब यांचे महारष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन कडून स्वागत जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे,तालुकाध्यक्ष रमेश मगदूम,कार्याध्यक्ष राहुल गणेशवाडे,महिला आघाडी प्रमुख जयश्री कुंभार,मिरज तालुका संघटक शुभांगी पाटील,सविता जाधव यांनी केले.

यावेळी नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार साहेब यांनी जिल्हा परिषद शाळातच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण;प्रयत्नवादी शिक्षकांच्या प्रयत्नांना साथ देवू असे प्रतिपादन केले.आज अनेक यशस्वी लोक जिल्हा परिषद शाळांमधून शिकलेले आहेत.जिल्हा परिषद शाळा खूप महत्वाच्या असून शिक्षक हा समाजाला दिशा देणारा घटक असून सक्षम शिक्षक,सक्षम समाज घडवतात असे उद्गार काढले.यावेळी शाळांच्या भौतिक विकासासाठी व गुणात्मक वाढीसाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंती संघटन कडून करण्यात आली.

सांगली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या डीसीपीएस हिशेब स्लीप 24 ऑक्टोबरपूर्वी मिळणार.....

 

हिशेब स्लीप तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात...

Dcps हिशेब स्लीप संदर्भात जवळपास 2018/19 पर्यंत सर्व कामकाज पूर्ण झाले असून 2019/20 अखेर पर्यंतचे काम येत्या गुरुवार पर्यंत पूर्ण होईल.शक्यतो हिशेब स्लीप वाटप करण्यास दिनांक 23 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरवात होईल.

आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडी साहेब यांनी दिनांक 24 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत सदर प्रश्न 24 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत मार्गी लावला जाईल.हिशेब पत्रक दिले जाईल असा शब्द दिला होता.ते कार्य पूर्णत्वास येत आहे. सीईओ साहेबांनी घेतलेली मीटिंग व त्यानंतर दिलेले टाईम लिमिट,त्यानंतर वित्त विभाग व शिक्षण विभाग यांनी  मिशनमोड वर केलेले काम यामुळे एक दीर्घकाळ प्रलंबित काम पूर्णत्वास जात आहे.आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडी साहेब यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद🙏🙏

DCPS सुरळीत राबवली असती तर......???

सन 2009 ते आज अखेर अंशदान कपात अंदाजपत्रक फाईल डाऊनलोड करण्यासाठि खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा. 

🖋️अमोल शिंदे🖋️

1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना नमस्कार..!

                          महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी 1982 ची पेन्शन योजना बंद केली व नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) लागू केली.ही योजना लागू करून 15 वर्षे झाली.त्यानंतर आता आपण सर्व शिक्षकांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करण्याची तयारी शासन करत आहे.मुळात आता 15 वर्षानंतर योजना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करणे हे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे.गेल्या 15 वर्षात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) योजना राबवण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले असून ही योजना राबवण्यात पूर्णतः अपयश आले आहे हे दिसते.15 वर्षानंतर केवळ DCPS मधून NPS मध्ये वर्ग केल्याने सर्व काही ठीक होईल असा कोणाचा समज असेल तर तो चुकीचा समज ठरेल.केवळ योजनेचे नाव बदलून स्वरूप तेच ठेवून 15 वर्षे उशिरा अंमलबजावणी केल्याने अनेक तोटे संबंधित कर्मचाऱ्यास भोगावे लागणार असून सध्या ही दुर्दैवाने दरम्यानच्या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना या लाल फितीच्या कारभारामुळे खूप मोठ्या यातनांना सामोरे जावे लागले आहे. तरीही काही लोक NPS खूप उत्तम असल्याचे सांगत आहेत.खरेतर आता चांगले - वाईट ही तुलना करण्यापेक्षा आम्हाला जी योजना मंजूर करण्यात आली ती त्यावेळी राबवली का गेली नाही?? व त्यावेळी ती सुरळीत न राबवल्याने होणाऱ्या नुकसानीस कोण जबाबदार?होणारे नुकसान कसे भरून निघणार हा प्रश्न आहे.

तासगाव तालुका जुनी पेन्शन हक्क संघटन कडून ऑक्सीजन मशीन व आवश्यक औषधे पंचायत समिती तासगाव कडे सुपूर्द

 

पेन्शन हक्क संघटन माध्यमातून शिक्षकांनी जपली सामाजिक बांधिलकी

 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन तासगाव कडून दोन ऑक्सीजन मशीन व आवश्यक औषधे पंचायत समिती तासगाव सभापती कमलकाकी पाटील यांच्याकडे जुनी पेन्शन हक्क संघटन जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे पंचायत समिती सदस्य संतोष आठवले,संभाजी पाटील,अर्जुन (बापू) पाटील जिल्हा परिषद सदस्य सांगली, दिपाली पाटील सहाय्यक गटविकास अधिकारी तासगाव, प्रकाश कांबळे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी, गीता शेंडगे शिक्षण विस्तार अधिकारी,अनिल सुर्यवंशी तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले.

 

NPS मध्ये वर्ग करण्यापूर्वी DCPS चा व्याज व शासन हिश्श्यासह हिशेब द्या - शिक्षण उपसचिव यांचे पत्र

 

आधी हिशेब नंतर NPS ही भूमिका घेत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन ने NPS फॉर्म भरण्यावर टाकला होता बहिष्का* सांगली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिनांक 21 ऑगस्ट 2020 रोजी दिनांक 13 ऑगस्ट 2020 रोजी शिक्षण संचालक यांच्या पत्राचा संदर्भ देत शिक्षकांकडून NPS बाबत फॉर्म 30 ऑगस्ट 2020 अखेर जमा करण्याबाबत पत्र निर्गमित केले होते.यावर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली कडून तीव्र आक्षेप घेत शिक्षण उपसचिव यांच्या 28 जुलै 2020 रोजी च्या पत्रानुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नोंदणी करण्यापूर्वी परिभाषेत अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेसाठी यापूर्वी कपात रकमांचे हिशेब देण्याची कार्यवाही करावी.आधी हिशेब नंतर NPS अशी भूमिका घेत फॉर्म भरण्यावर बहिष्कार घातला.जिल्ह्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांनी याबाबत नकार पत्र भरून त्याबद्दल असंतोष व्यक्त केला.जिल्ह्यातील एकाही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकाने NPS फॉर्म भरून दिला नाही. दिनांक 3 सप्टेंबर रोजी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नोंदणी करण्यापूर्वी परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेसाठी यापूर्वी कपात रकमांचे हिशेब देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याबाबत शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक माध्यमिक,प्राथमिक यांना पत्राने कळवले आहे. अंशदान पेन्शन योजनेच्या आमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत.जसजसा हिशेब समोर येईल तसा राज्यभरातील या पेन्शन योजनेतील सावळागोंधळ समोर येणार असून शासनाने ही योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन प्रयत्न करत राहील - अमोल शिंदे,जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली.... आपल्यासाठी आपणच...... आपला.... अमोल शिंदे जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली... 9420453475