मिरजेचे नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार यांचे महारष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन कडून स्वागत...

 

"जिल्हा परिषद शाळातच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण;प्रयत्नवादी शिक्षकांच्या प्रयत्नांना साथ देणार" -नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार 

आज मिरजेचे नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार साहेब यांचे महारष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन कडून स्वागत जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे,तालुकाध्यक्ष रमेश मगदूम,कार्याध्यक्ष राहुल गणेशवाडे,महिला आघाडी प्रमुख जयश्री कुंभार,मिरज तालुका संघटक शुभांगी पाटील,सविता जाधव यांनी केले.

यावेळी नूतन तहसीलदार डी.एस.कुंभार साहेब यांनी जिल्हा परिषद शाळातच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण;प्रयत्नवादी शिक्षकांच्या प्रयत्नांना साथ देवू असे प्रतिपादन केले.आज अनेक यशस्वी लोक जिल्हा परिषद शाळांमधून शिकलेले आहेत.जिल्हा परिषद शाळा खूप महत्वाच्या असून शिक्षक हा समाजाला दिशा देणारा घटक असून सक्षम शिक्षक,सक्षम समाज घडवतात असे उद्गार काढले.यावेळी शाळांच्या भौतिक विकासासाठी व गुणात्मक वाढीसाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंती संघटन कडून करण्यात आली.

सांगली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या डीसीपीएस हिशेब स्लीप 24 ऑक्टोबरपूर्वी मिळणार.....

 

हिशेब स्लीप तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात...

Dcps हिशेब स्लीप संदर्भात जवळपास 2018/19 पर्यंत सर्व कामकाज पूर्ण झाले असून 2019/20 अखेर पर्यंतचे काम येत्या गुरुवार पर्यंत पूर्ण होईल.शक्यतो हिशेब स्लीप वाटप करण्यास दिनांक 23 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरवात होईल.

आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडी साहेब यांनी दिनांक 24 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत सदर प्रश्न 24 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत मार्गी लावला जाईल.हिशेब पत्रक दिले जाईल असा शब्द दिला होता.ते कार्य पूर्णत्वास येत आहे. सीईओ साहेबांनी घेतलेली मीटिंग व त्यानंतर दिलेले टाईम लिमिट,त्यानंतर वित्त विभाग व शिक्षण विभाग यांनी  मिशनमोड वर केलेले काम यामुळे एक दीर्घकाळ प्रलंबित काम पूर्णत्वास जात आहे.आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडी साहेब यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद🙏🙏

DCPS सुरळीत राबवली असती तर......???

सन 2009 ते आज अखेर अंशदान कपात अंदाजपत्रक फाईल डाऊनलोड करण्यासाठि खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा. 

🖋️अमोल शिंदे🖋️

1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना नमस्कार..!

                          महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी 1982 ची पेन्शन योजना बंद केली व नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) लागू केली.ही योजना लागू करून 15 वर्षे झाली.त्यानंतर आता आपण सर्व शिक्षकांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करण्याची तयारी शासन करत आहे.मुळात आता 15 वर्षानंतर योजना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करणे हे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे.गेल्या 15 वर्षात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) योजना राबवण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले असून ही योजना राबवण्यात पूर्णतः अपयश आले आहे हे दिसते.15 वर्षानंतर केवळ DCPS मधून NPS मध्ये वर्ग केल्याने सर्व काही ठीक होईल असा कोणाचा समज असेल तर तो चुकीचा समज ठरेल.केवळ योजनेचे नाव बदलून स्वरूप तेच ठेवून 15 वर्षे उशिरा अंमलबजावणी केल्याने अनेक तोटे संबंधित कर्मचाऱ्यास भोगावे लागणार असून सध्या ही दुर्दैवाने दरम्यानच्या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना या लाल फितीच्या कारभारामुळे खूप मोठ्या यातनांना सामोरे जावे लागले आहे. तरीही काही लोक NPS खूप उत्तम असल्याचे सांगत आहेत.खरेतर आता चांगले - वाईट ही तुलना करण्यापेक्षा आम्हाला जी योजना मंजूर करण्यात आली ती त्यावेळी राबवली का गेली नाही?? व त्यावेळी ती सुरळीत न राबवल्याने होणाऱ्या नुकसानीस कोण जबाबदार?होणारे नुकसान कसे भरून निघणार हा प्रश्न आहे.