DCPS सुरळीत राबवली असती तर......???

सन 2009 ते आज अखेर अंशदान कपात अंदाजपत्रक फाईल डाऊनलोड करण्यासाठि खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा. 

🖋️अमोल शिंदे🖋️

1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना नमस्कार..!

                          महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी 1982 ची पेन्शन योजना बंद केली व नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) लागू केली.ही योजना लागू करून 15 वर्षे झाली.त्यानंतर आता आपण सर्व शिक्षकांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करण्याची तयारी शासन करत आहे.मुळात आता 15 वर्षानंतर योजना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) मध्ये वर्ग करणे हे वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे.गेल्या 15 वर्षात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) योजना राबवण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले असून ही योजना राबवण्यात पूर्णतः अपयश आले आहे हे दिसते.15 वर्षानंतर केवळ DCPS मधून NPS मध्ये वर्ग केल्याने सर्व काही ठीक होईल असा कोणाचा समज असेल तर तो चुकीचा समज ठरेल.केवळ योजनेचे नाव बदलून स्वरूप तेच ठेवून 15 वर्षे उशिरा अंमलबजावणी केल्याने अनेक तोटे संबंधित कर्मचाऱ्यास भोगावे लागणार असून सध्या ही दुर्दैवाने दरम्यानच्या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना या लाल फितीच्या कारभारामुळे खूप मोठ्या यातनांना सामोरे जावे लागले आहे. तरीही काही लोक NPS खूप उत्तम असल्याचे सांगत आहेत.खरेतर आता चांगले - वाईट ही तुलना करण्यापेक्षा आम्हाला जी योजना मंजूर करण्यात आली ती त्यावेळी राबवली का गेली नाही?? व त्यावेळी ती सुरळीत न राबवल्याने होणाऱ्या नुकसानीस कोण जबाबदार?होणारे नुकसान कसे भरून निघणार हा प्रश्न आहे.

                          2006 मध्ये सेवेत आलेला शिक्षणसवक 2009 मध्ये सेवेत नियमित झाला.साधारण एक मार्च 2009 रोजी नियमित झालेल्या शिक्षकाची DCPS योजनेसाठी नियमित कपात,शासन हिस्सा व व्याज वेळच्यावेळी जमा झाला असता तर त्याच्या खात्यावर किती रक्कम आज असती याची आकडेमोड करण्याचा विचार राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी बोलताना मांडला.महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे सोशल मीडिया प्रमुख यांनी वेळोवेळी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना विविध एक्सेल शीट च्या माध्यमातून खूप मोठी मदत करत सातवा वेतन आयोग वेतन निश्चिती,फरक बिले करण्यात मोठे सहाय्य केले असे संघटनचे शिलेदार पी.डी.शिंदे सर यांना आशा प्रकारे नियमित कपात झाल्यास शासनाने  काही वर्षाचे व्याजदर जाहीर केले आहेत.उर्वरित सरासरी 8.7 टक्के व्याज दराने आकडे मोड केली तर सर्वसाधारण शिक्षकांच्या पगारातून होणारी कपात,शासन हिस्सा व व्याज यांची नेमकी रक्कम किती झाली असती याचे एक अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबत विनंती केली होती.त्यानुसार पी.डी.शिंदे सरांनी अंदाज पत्रक तयार केले असून 15 वर्षातील शासन दिरंगाई मूळे किती मोठे नुकसान कोणताही दोष नसताना शिक्षकांना सहन करावे लागेल याची कल्पना ते पाहिल्यानंतर लक्षात येईल.

 

                   नियमित कपात झाली असती तर 4,43155 रुपये शिक्षक हिस्सा,4,64,764 शासन हिस्सा व त्यावर व्याज 4,14256 अशी एकत्रित 13,22,175 रुपये रक्कम मार्च 2020 अखेर एकत्रित झाली असती.ही रक्कम कुठेही न गुंतवता केवळ किमान व्याजदराने ही आकडेमोड केली.जर रक्कम दर वर्षी योग्य  ठिकाणी गुंतवली गेली असती तर अजुन अधिक रक्कम मिळाली असती....

 

 शासनाने वेळच्या वेळी अंमलबजावणी न केल्याने योजना अस्तित्वात आल्यानंतर 15 वर्षांनंतर काही जिल्ह्यांमध्ये आत्ता कपाती सुरू होत आहेत.तर काही ठिकाणी कपातीत ताळमेळ नाही.यामुळे 15 वर्षानंतर या योजनेत शून्यातून सुरवात करताना होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित न करता NPS मध्ये वर्ग करणे लाभदायक असा प्रचार प्रसार कशाच्या आधारावर केली जाते?म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन माध्यमातून आम्ही नेहमी वेळ निघून गेल्या नंतर सुचलेलं शहाणपण व पिके वाळून गेल्यानंतर पडलेला पाऊस यांची किंमत सारखीच असते.त्याप्रमाणे वेळ निघून गेल्यानंतर NPS मध्ये वर्ग करून सर्व काही आलबेल होईल हे दिवास्वप्न पाहण्यात अर्थ नाही.अक्षम्य लालफितीचा कारभाराचा फटका शिक्षकांना नको.जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हाच पर्याय असून शासनाने तो लागू करणे आवश्यक आहे. आपण ही सर्वांनी यासाठी आग्रही रहावे या विनंतीसह व आपला अमूल्य वेळ देवून पी.डी.शिंदे सरांनी आपल्या समोर एक अंदाजपत्रक तयार करून अधिक वस्तुनिष्ठ मांडल्याबद्दल त्यांचे मनस्वी आभार व्यक्त करून त्यांनी केलेली आकडेमोड आपल्या आवलोकनासाठी देत आहोत. आपण त्याचा अभ्यास करावा.सर्व बाबी अशाच असतील असा दावा नाही. पण सर्वसाधारण चित्र मांडण्याचा प्रयत्न असून आपल्या सूचना व मते महत्वाची असून त्यानुसार नक्कीच अधिकच्या सुधारणा केल्या जातील.आपल्यासाठी आपणच या भावनेतून आपल्यावर पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या मोठ्या नुकसानी बद्दल सजग होऊया...व आपले भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करुया....

 

 

        आपला

🖋️अमोल शिंदे🖋️

जिल्हाध्यक्ष सांगली तथा विश्वस्त,संस्थापक सदस्य महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन

9420453475